क्या आप फ्लैट खरीद रहे हैं? तो ये जानकारी जरूर पढ़ ले|

हम वकील नहीं हैं, लेकिन हम इस मामले पर कुछ सामान्य जानकारी दे सकते हैं। कृपया किसी कानूनी पेशेवर से परामर्श लें| (We are not a lawyer, but I can offer some general information on this matter. Please consult with a legal professional. )

हमने निम्नलिखित लिखित सवालों का जवाब देने की कोशिश की है।

Questions:-

agar builder’s apartment ko handover nahi kiya hai toh builder hi responsible hoga sabhi common expenses ke liye like lift , electricity bills, guards salary etc ke liye?

Aur agar builder par society ne rera authority mein case kiya hai aur case chal raha hai toh sabhi common expenses ke liye builder hi responsible hoga na?

Aur flat owners ko koi bhi maintenance cost nahi dena padega na? handover nahi hua hai toh?

handover nahi hua hai toh kya society flat owners se maintenance le sakte hai? aur agar flat owners maintenance dene se mana karta hai aur bolta hai ki handover nahi hua hai aap kaise maintenance mang sakte hai toh kya hoga?

Answers:-

यहां विचार करने के लिए कुछ सामान्य बिंदु दिए गए हैं:

1 . सामान्य खर्चों के लिए जिम्मेदारी: ज्यादातर मामलों में, जब तक कोई बिल्डर औपचारिक रूप से हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट मालिकों को संपत्ति नहीं सौंपता है, तब तक बिल्डर आमतौर पर रखरखाव, सुरक्षा और उपयोगिताओं जैसे सामान्य खर्चों के लिए जिम्मेदार होता है। यह जिम्मेदारी अक्सर बिल्डर-खरीदार समझौते या परियोजना के उपनियमों में उल्लिखित होती है। (Responsibility for Common Expenses: In most cases, until a builder formally hands over the property to the housing society or apartment owners, the builder is typically responsible for common expenses such as maintenance, security, and utilities. This responsibility is often outlined in the builder-buyer agreement or the project’s bylaws.)

2 . रेरा मामला: यदि बिल्डर के खिलाफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में प्रोजेक्ट के पूरा होने या अन्य मुद्दों को लेकर कोई मामला चल रहा है, तो इसका असर सामान्य खर्चों की जिम्मेदारियों पर पड़ सकता है। रेरा प्राधिकरण परियोजना के पूरा होने और वित्तीय जिम्मेदारियों के संबंध में आदेश जारी कर सकता है। (RERA Case: If there is an ongoing case against the builder in the Real Estate Regulatory Authority (RERA) regarding the project’s completion or other issues, it can impact the responsibilities for common expenses. The RERA authority can issue orders regarding the project’s completion and financial responsibilities.)

3 . रखरखाव लागत: संपत्ति को औपचारिक रूप से सोसायटी को सौंपने के बाद फ्लैट मालिकों से आम तौर पर रखरखाव लागत में योगदान करने की अपेक्षा की जाती है। जब तक ऐसा नहीं होता, अक्सर इसकी जिम्मेदारी बिल्डर की होती है। (Maintenance Costs: Flat owners are generally expected to contribute to maintenance costs once the property is formally handed over to the society. Until that happens, it is often the builder’s responsibility.)

4 . मध्यस्थता के माध्यम से समाधान: कभी-कभी, इस तरह के विवादों को मध्यस्थता या बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए बिल्डर और सोसायटी के साथ जुड़ने की सलाह दी जाती है। (Resolution through Mediation: Sometimes, disputes like this can be resolved through mediation or negotiation. It’s advisable to engage with the builder and the society to find an amicable solution.)

5 . कानूनी सलाह: रियल एस्टेट कानूनों की जटिलता और आपकी स्थिति की बारीकियों को देखते हुए, एक कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक है जो रियल एस्टेट मामलों में अच्छी तरह से वाकिफ हो। वे आपके मामले के विवरण और आपके क्षेत्र के स्थानीय कानूनों के आधार पर आगे बढ़ने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। (Legal Advice: Given the complexity of real estate laws and the specifics of your situation, it’s essential to consult with a legal expert who is well-versed in real estate matters. They can provide guidance on how to proceed based on the details of your case and the local laws in your area.)

6 . याद रखें, बिल्डर-खरीदार समझौते और सोसायटी उपनियमों जैसे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा करना और इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने और अपने अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेशेवर कानूनी सलाह लेना महत्वपूर्ण है। (Remember, it’s crucial to review all relevant documents, such as the builder-buyer agreement and society bylaws, and seek professional legal advice to navigate this situation effectively and ensure your rights are protected.)